ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164(1A) ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਣਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ: 117
117 × 15% = 17.55
ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਿਣਤੀ 17 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ117
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ17
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਤਰੀ12
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 17 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਅਤੇ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਕ
117 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 117 ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ।
- ਵਿਧਾਇਕ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ
- ਮੰਤਰੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 164(1A) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ—ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ(ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ)
ਸੂਚਨਾ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।